रायपुर , जून 08 -- छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
उन्होंने अधिकारियों को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को वरीयता देने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में ई-ऑफिस, ई अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डेसबोर्ड, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, टीबी मुक्त भारत, सेवा सेतु, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों से इन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली।
उन्होंने विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी रखने के निर्देश दिए तथा कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं खनिज विभाग के सचिव पी.दयानंद, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, सामान्य प्रशासन, जनशिकायत निवारण एवं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव ईफ्फत आरा सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के सचिव उपस्थित थे।
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