पटना, अप्रैल 20 -- िहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में सोमवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ( सीएमजी) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी 38 जिलों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी ) और एलपीजी (एलपीजी ) आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई ।
बैठक में जानकारी दी गई कि 18 अप्रैल 2026 तक बिहार में कुल 1,04,036 घरेलू पीएनजी कनेक्शन सफलतापूर्वक 'लाइव' किए जा चुके हैं ।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें । उन्होंने निर्देश दिये कि जिन जिलों (जैसे दरभंगा, बक्सर, मधुबनी) में गैस स्टेशनों के लिए भूमि आवंटन लंबित है, वहां प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण किया जाए । पीएनजी पंजीकरण बढ़ाने के लिए वार्ड-वार कैंप और डोर-टू-डोर अभियान चलाए जाएं ।पीएनजीआरबी के मानकों और सुरक्षा दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ तेल कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आम उपभोक्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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