चंडीगढ़ , सितंबर 29 -- हरियाणा सरकार ने 'आइडिया से इनोवेशन और इनोवेशन से समाधान' की अवधारणा को साकार करने के लिए 'हरियाणा नेटवर्क फॉर एकेडमिक विजन, अपलाइड क्रिएटिविटी एवं हॉलिस्टिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च (नवाचार) योजना' तैयार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा स्टेट इनोवेशन सोसाइटी की पहली जनरल बॉडी बैठक में योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
योजना का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की नवाचार क्षमता को प्रदेश की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना है। नई तकनीक, समाधान या उपयोगी आइडिया प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के विचार को प्रोटोटाइप और समाधान के रूप में विकसित करने के लिए सरकार सीड फंडिंग उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध परियोजनाओं को 'लैब से फील्ड और फील्ड से नीति' की अवधारणा के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में विकसित ज्ञान, तकनीक और नवाचार को वास्तविक परिस्थितियों में परखकर सफल परिणामों का उपयोग सरकारी विभागों और आमजन के हित में किया जाएगा।
नवाचार योजना में विकसित हरियाणाऍट2047, सतत विकास लक्ष्य, डिजिटल गवर्नेंस, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, टिकाऊ कृषि, शहरी प्रबंधन और सामाजिक-आर्थिक समावेशन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य की जरूरतों के अनुरूप नए और उभरते विषयों पर भी शोध परियोजनाएं ली जा सकेंगी।
हरियाणा के पात्र विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को राज्य की प्राथमिकताओं से जुड़े विषयों पर शोध परियोजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षण और मूल्यांकन के बाद चयनित प्रस्तावों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक लाख रुपये तक की प्रारंभिक सीड फंडिंग दी जा सकेगी। इसके बाद संबंधित विभाग के समन्वय से डीपीआर को अंतिम वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार और अनुसंधान को केवल अकादमिक गतिविधि तक सीमित न रखकर जमीनी समस्याओं के स्थायी समाधान से जोड़ा जाए। उन्होंने अधिकारियों को शोध संस्थानों और विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से एक जिले में पायलट प्रोजेक्ट की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। इसमें भूमिगत जल की गुणवत्ता पर शोध और अनुपयोगी या गैर-पीने योग्य पानी को उपयोगी अथवा पीने योग्य बनाने की तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।
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