चंडीगढ़ , जून 24 -- पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य के सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को विभागीय अधिकारियों को आवश्यक मामलों में तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
श्री चीमा ने मिनी बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ऑपरेटरों की विभिन्न मांगों और परिचालन संबंधी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गयी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गये मांग पत्र पर चर्चा करते हुए श्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के हजारों स्वरोजगार से जुड़े परिवहन पेशेवरों की आजीविका की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान वाहन पासिंग फीस में हुई भारी वृद्धि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। इस पर मंत्री ने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी वित्तीय परेशानियों को कम करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी।
अवैध और अनियमित रूप से चलने वाले वाहनों के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए परिवहन मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मिनी बस मार्गों पर संचालित ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अनियमित वाहन न केवल वैध ऑपरेटरों की आजीविका को प्रभावित करते हैं, बल्कि निर्धारित समय-सारिणी को भी बाधित करते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं।
श्री चीमा ने कहा कि डीजल, टायर और लुब्रिकेंट्स जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण छोटे परिवहन संचालक आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए उन्होंने वित्त और परिवहन विभाग को राज्य स्तरीय कर ढांचे की व्यापक समीक्षा करने और राहत प्रदान करने के संभावित उपाय तलाशने के निर्देश दिये।
बैठक में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति के बजाय उपमंडल मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) और अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने से उत्पन्न प्रशासनिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने विभाग को प्रशासनिक नियुक्तियों को सुव्यवस्थित करने, डिजिटल क्लियरेंस प्रणाली को मजबूत बनाने और नियमित अनुपालन प्रमाणपत्रों की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य एक मजबूत, पारदर्शी और कुशल परिवहन व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ-साथ परिवहन व्यवसाय जुड़े लोगों के हितों की भी रक्षा हो।
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