चंडीगढ़ , जुलाई 28 -- हरियाणा सरकार ने शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों को मानव संसाधन की कमी दूर करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, एसडीएम (सिविल) और राज्य विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को कार्यबल की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की कमी के कारण विकास कार्यों और जनसेवाओं की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विभागों से अग्रिम योजना बनाकर सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा।
सरकार ने विभागों को उपलब्ध मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने, कार्यबल का व्यापक आकलन करने तथा आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों का पुनर्वितरण, स्वीकृत व्यवस्था के तहत भर्ती और नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग अपनी भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं का समय रहते आकलन करे, ताकि विकास परियोजनाओं और नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
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