मुंबई , सितंबर 29 -- महाराष्ट्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों के मद्देनजर सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए सिर्फ एक रुपये की टोकन दर पर सरकारी जमीन आवंटित करने और स्वायत्त संस्थान 'महाज्योति' के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर करने के निर्देश दिए हैं।
समिति के अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंत्रालय में मंगलवार को एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अफ़सरशाही की सुस्ती के ख़िलाफ़ कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के समुदायों को भी दूसरे सामाजिक समूहों की तरह ही बराबर वित्त पोषण और व्यवस्था का समर्थन मिलना चाहिए।
राजस्व और उससे जुड़े विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे ओबीसी के सर्वांगीण विकास और छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए सरकारी ज़मीन एक रुपये की टोकन कीमत पर देने के प्रस्ताव तुरंत पेश करें। पैनल ने वित्तीय समर्थन को मंज़ूरी देते हुए निर्देश दिया कि 'महाज्योति' अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के लिए 300 करोड़ रुपये अलग से रखे जाएं, साथ ही छात्रावास योजना और 'वनारती' पहल के लिए भी धन दिया जाए।
वन मंत्री गणेश नाइक ने रोज़गार की सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए ओबीसी की लंबे समय से लंबित नौकरियों के खाली पदों को तुरंत भरने की मांग की। वहीं, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने ओबीसी निगम के लिए 'अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम' की तर्ज़ पर सुविधाएं देने की वकालत की। इसके साथ ही 'भारती' की तर्ज़ पर 'क्रांतिज्योति महात्मा फुले समता भवन' शुरू करने के लिए 200 करोड़ रुपये के आवंटन की भी मांग की गई है।
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