मुंबई , अक्टूबर 27 -- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कृषि संकट और सूखे की मार से जूझ रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए मंगलवार को 305 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया और इसके साथ ही प्रभावित किसानों को त्वरित सहायता के रूप में 5,000 रूपये की अग्रिम आर्थिक मदद सीधे उनके खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
इसके अलावा, राज्य कैबिनेट ने लंबी अवधि के सूखा राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सरकार से 40,000 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता मांगने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विस्तृत प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक केंद्र को भेजा जायेगा।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि केंद्रीय राहत कोष की प्रतीक्षा किये बिना, चालू सप्ताह के भीतर ही 5,000 रूपये की अग्रिम राशि पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से जमा करा दी जाये।
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