मुंबई , सितंबर 22 -- महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को लंबे समय से जारी सूखे और फसलों के नुकसान से राज्य के कई जिलों में उपजी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए राहत उपायों को तेज करने के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति के गठन की घोषणा की।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान करते हुए कहा कि इस नवगठित समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले करेंगे, जबकि राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस उच्च स्तरीय उप-समिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के तीनों दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख मंत्रियों और नेताओं को शामिल किया गया है, ताकि बेहतर राजनीतिक समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
राज्य सरकार ने इस समिति को पूर्ण कैबिनेट शक्तियां प्रदान की हैं, जिससे यह बिना किसी प्रक्रियात्मक देरी के स्वतंत्र नीतिगत निर्णय लेने और तत्काल हस्तक्षेप करने में सक्षम होगी।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह समिति जमीनी रिपोर्टों का मूल्यांकन करने, स्थानीय शिकायतों का समाधान करने और लक्षित उपायों की निगरानी के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेगी। बड़े नीतिगत मामलों को पूर्ण कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जबकि दैनिक और तत्काल सूखा-निवारण निर्णयों को सीधे उप-समिति द्वारा हरी झंडी दी जाएगी।
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