मुंबई , अगस्त 24 -- महाराष्ट्र में फडणवीस मंत्रिमंडल ने सोमवार को खेल, उच्च और तकनीकी शिक्षा, राजस्व और कानून और न्याय विभागों से संबंधित कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
इन फैसलों में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के नकद पुरस्कार नियमों में सुधार, नागपुर में लता मंगेशकर विश्वविद्यालय और अहिल्यानगर में डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल विश्वविद्यालय की स्थापना तथा नासिक के पिंपलगान बसवंत में नया सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय शामिल है।
मंत्रिमंडल ने उन खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले नकद पुरस्कारों की नीति में बदलाव को मंजूरी दी, जो महाराष्ट्र से हैं और अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बदली हुई नीति से बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अधिक प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने नागपुर में लता मंगेशकर विश्वविद्यालय बनाने को भी मंजूरी दी। इसके अलावा अहिल्यानगर में डॉ. बालासाहेब विखे पाटिल विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई। यह एक निजी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय होगा, जो मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी और नर्सिंग में स्नातक , स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी कार्यक्रम चलाएगा।
उम्मीद है कि ये दोनों विश्वविद्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और खास प्रशिक्षण के मौके बढ़ाएंगे।
मंत्रिमंडल ने एक और फैसले में सांगली जिले के जट में जट नगर परिषद के लिए एक प्रशासनिक भवन बनाने के मकसद से 2,585 वर्ग मीटर सरकारी जमीन देने को मंजूरी दी। इस कदम से नगर निकाय के प्रशासनिक कामकाज के लिए एक खास भवन बनाने में आसानी होगी।
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