मुंबई , सितंबर 29 -- महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस. चोकलिंगम ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईसीनेट सॉफ्टवेयर में बदलाव और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े विवाद के बीच निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) के लिए काम करने की अधिक आजादी बहाल करने की मांग की है।
श्री चोकलिंगम ने इस पत्र में सॉफ्टवेयर के कड़े नियमों को लेकर चिंता जतायी है, जो स्थानीय ईआरओ की कानूनी शक्तियों को सीमित कर सकते हैं और मतदाता रिकॉर्ड के सत्यापन के दौरान मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।
महाराष्ट्र के सीईओ ने चुनाव आयोग से चार बदलावों की मांग की है, जिनमें प्रमुख हैं - एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकल्प शामिल किया जायें जो ईआरओ को वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सुनवाई से छूट देने की अनुमति दे, बशर्ते उनके पास वैध सहायक दस्तावेज हों। खानाबदोश, आदिवासी और बेघर आबादी को वोट देने के अधिकार से वंचित होने से बचाने के लिए 13 आधिकारिक प्रमाणों की सख्त सूची के अलावा अन्य दस्तावेजों को भी स्वीकार करने का दायरा बढ़ाया जाये। यह सुनिश्चित करना कि मतदाता सूची में विसंगतियों और आपत्तियों से जुड़े फैसले स्थानीय ईआरओ ही लें, न कि केंद्रीय सॉफ्टवेयर की पाबंदियों के कारण वे फैसले अटक जायें। मनमाने मौखिक या अनौपचारिक निर्देशों की जगह व्यापक और पारदर्शी लिखित दिशा-निर्देश लागू करना।
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