मुंबई , सितंबर 24 -- महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में विकसित किया गया पंजीकरण मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जायेगा।
इस नवाचार और प्रभावी व्यवस्था की केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सराहना की है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस मॉडल का उद्देश्य नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल, अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। केंद्र सरकार ने इस पहल को समर्थन दिया है और इसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक पंजीकरण कार्यालय को 50 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की है। इस वित्तीय सहायता से पंजीकरण कार्यालयों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और नयी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस पहल को महाराष्ट्र में किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों के एक उदाहरण के रूप में भी देखा जा रहा है।
अधिकारियों और संबंधित पक्षों ने उम्मीद जतायी है कि इस मॉडल को अपनाने से सेवाओं की आपूर्ति बेहतर होगी और नागरिक पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाएं अधिक समयबद्ध तथा पारदर्शी तरीके से पूरी कर सकेंगे।
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