नागपुर , सितंबर 27 -- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि वर्ष 2000 के बाद से मतदाता सूचियों का उचित तरीके से पुनरीक्षण नहीं किया गया है और आदर्श रूप से हर पांच साल में इन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए।

श्री फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के शहरों की ओर पलायन के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में एसआईआर की जरूरत अधिक महसूस होती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावी पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने की बजाय आत्ममंथन करने का आग्रह किया।

नागपुर लोकसभा क्षेत्र सहित कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के कारण मतदाताओं की संख्या में कमी आने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री फडणवीस ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के बाद जिन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में काफी कमी आई थी, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

उन्होंने कहा, "अगर कथित तौर पर भाजपा के मतदाता नहीं होने के कारण मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, तो इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे जीत गये?"फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर की गयी टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि श्री गांधी बार-बार ऐसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और लोगों का उन पर विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं।

मुख्यमंत्री ने श्री गांधी की राजनीतिक सोच को 'अति वामपंथी' बताते हुए आरोप लगाया कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए श्री फडणवीस ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने स्पष्ट किया था कि यह प्रक्रिया सर्वसम्मति से शुरू की गई थी और उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-6 को लेकर पैदा हुए भ्रम को भी खारिज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित प्रारूप में इस फॉर्म की वैधता को बरकरार रखा है।

श्री फडणवीस ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर संदेह पैदा करने के प्रयास अनुचित हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, खासकर उन शहरों में जहां बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता है।

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