मऊ , जून 12 -- उत्तर प्रदेश के मऊ जिलाधिकारी द्वारा आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण नहीं किए जाने पर 57 अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया।
समीक्षा के दौरान आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से निस्तारण न किए जाने के कारण 57 अधिकारियों का वेतन अवरुद्ध किए जाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि कई विभागों में असंतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत अधिक है, जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 जून 2026 तक संतुष्टि का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक करते हुए असंतुष्ट आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा अपना स्पष्टीकरण जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
जिलाधिकारी आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में कर एवं करेत्तर राजस्व तथा आईजीआरएस प्रकरणों की जनपदीय मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की माह मई 2026 की राजस्व प्राप्तियों एवं शिकायत निस्तारण की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान व्यापार कर की प्रगति 51.30 प्रतिशत, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन 80.15 प्रतिशत, परिवहन कर 95.88 प्रतिशत, आबकारी 87.39 प्रतिशत, वन विभाग 76.59 प्रतिशत, खनन 78.47 प्रतिशत, भू-राजस्व 17.63 प्रतिशत, विद्युत देय 53.43 प्रतिशत, बैंक देय 113.52 प्रतिशत, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य 8.73 प्रतिशत, सड़क एवं पुल 19.44 प्रतिशत तथा स्थानीय निकायों की प्रगति 91.38 प्रतिशत पाई गई। इस प्रकार माह मई की कुल प्रगति 72.18 प्रतिशत रही।
जिलाधिकारी ने व्यापार कर एवं अन्य कम प्रगति वाले विभागों को अपने राजस्व संग्रह में अपेक्षित सुधार लाने के निर्देश दिए। खनन विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को जनपद के सभी ईंट-भट्टों का सघन निरीक्षण करने तथा अवैध खनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने तथा लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति न होने के कारणों से अवगत कराने हेतु सहायक महानिरीक्षक निबंधन को निर्देशित किया गया।
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