भोपाल , जुलाई 8 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में अधोसंरचना विकास, पुनर्वास, शिक्षा, डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश में अधोसंरचना विकास और पुनर्वास कार्यों के लिए 2,300 करोड़ रुपये तथा राज्य डाटा सेंटर के आधुनिकीकरण, आईटी एवं डिजास्टर रिकवरी परियोजना के लिए 800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने के लिए 495 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसके तहत शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रथम प्रयास में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र-छात्राओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा।
बैठक में विज्ञान पार्क, एकल नागरिक डाटाबेस परियोजना तथा बॉयो टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना एवं संचालन की निरंतरता के लिए 123 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। साथ ही मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एंड ईएसडीएम इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी-2023 के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उपार्जित गेहूं, चना, ज्वार एवं बाजरा निस्तारण नीति-2026 को स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत खाद्यान्नों के विक्रय एवं निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा।
बैठक में नगरीय निकायों में नगर वन विकसित करने के उद्देश्य से 'नमो हरित नगर योजना' के लिए 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में 65 नगरीय निकायों में नगर वन विकसित किए जाएंगे।
जल संसाधन विभाग के प्रस्तावों के तहत पन्ना जिले की केन-बेतवा लिंक परियोजना, रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना और मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए अतिरिक्त 202 करोड़ 50 लाख रुपये मंजूर किए गए।
मंत्रि-परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों पर विभागीय स्तर से सीधी भर्ती की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी, ताकि स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर की जा सके।
इसके अलावा स्वामित्व योजना के अंतर्गत अभिलेख पंजीयन पर उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से छूट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक-2026, कमजोर वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम योजना की निरंतरता तथा स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के संचालन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
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