धार , अगस्त 17 -- मध्यप्रदेश में धार स्थित भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने आज कलेक्टर राजीव रंजन मीणा को ज्ञापन सौंपकर सर्वोच्च न्यायालय और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग की।
संगठन ने संरक्षित स्मारक के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में नमाज की मौजूदा व्यवस्था, अतिक्रमण और आवागमन के मार्ग को लेकर आपत्तियां दर्ज कराते हुए खसरा नंबर 612 में नमाज की व्यवस्था तत्काल बंद करने की मांग की।
ज्ञापन में 15 मई 2026 के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि न्यायालय ने भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को मां सरस्वती के मंदिर के रूप में माना है। संगठन ने कहा कि इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 16 मई को पूजा, नमाज और आवागमन से संबंधित व्यवस्थाएं निर्धारित की गई थीं। संगठन ने प्रशासन से पूछा कि खसरा नंबर 612 में नमाज की व्यवस्था करने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विधिवत अभिमत लिया गया था या नहीं।
ज्ञापन में 14 जुलाई और 30 जुलाई 2026 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लेख किया गया। संगठन का कहना है कि दोनों पक्षों को अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान परिसर में आने-जाने में बाधा नहीं होनी चाहिए। 14 अगस्त को नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोगों को कथित दरगाह की ओर जाने की अनुमति दिए जाने से हिंदू समुदाय के निर्धारित मार्ग में बाधा उत्पन्न होने का आरोप भी लगाया गया।
संगठन ने भोजशाला के आसपास 100 मीटर क्षेत्र का राजस्व अधिकारियों से तत्काल सीमांकन कराने तथा क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही भविष्य में हिंदू समुदाय की कथा, हवन, आरती और भंडारे सहित अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी स्पष्ट नीति निर्धारित करने की मांग की गई।
ज्ञापन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों की व्याख्या को लेकर भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल तथा मध्यप्रदेश शासन के महाधिवक्ता से कानूनी राय लेने का आग्रह भी किया गया। संगठन ने भोजशाला को 'कमाल मौला मस्जिद' कहे जाने पर आपत्ति जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कहा कि वह न्यायपालिका में विश्वास रखते हुए अपनी मांगों का समाधान प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चाहता है।
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