पटना , अप्रैल 06 -- बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि भूमि से जुड़े मामलों में निर्धारित प्राथमिकता का हर हाल में पालन किया जाए।
श्री सिन्हा ने अध्निकारियों को निर्देश दिये हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा, सेना में कार्यरत या सेवानिवृत्त जवान, बाहर कार्यरत सुरक्षाकर्मियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मामलों का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि फ़िफो ( व्यवस्था 30 जून 2026 तक स्थगित है, इसलिए विशेष श्रेणी के आवेदनों को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों की अनदेखी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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