दुर्ग , अक्टूबर 03 -- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई नगर पुलिस द्वारा 1280 नशीली गोलियां बरामद करने के मामले में जांच और जब्ती की प्रक्रिया में सामने आई खामियों के कारण अदालत ने आरोपी बी. पवन कल्याण को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
उच्च न्यायायल से शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की अदालत ने मामले की विवेचना में सामने आई 11 खामियों के आधार पर माना कि अभियोजन आरोपी के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
मामला 15 दिसंबर 2024 का है। पुलिस को आयकर भवन, सेक्टर-6 के पास नशीली गोलियां बेचे जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर बी. पवन कल्याण को पकड़कर उसके कब्जे से अल्प्राजोलम की 1280 गोलियां बरामद करने का दावा किया था। इस संबंध में अपराध क्रमांक 510/2024 दर्ज किया गया था।
मामले की सुनवाई के दौरान जब्त गोलियों के वजन में बड़ा अंतर सामने आया। पुलिस ने जब्ती के समय 1280 गोलियों का वजन 153.06 ग्राम दर्ज किया था, जबकि बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हुई गिनती और जांच में इन्हीं 1280 गोलियों का वजन 294.98 ग्राम पाया गया। इस तरह दोनों रिकॉर्ड में 141.92 ग्राम का अंतर सामने आया, जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका।
उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड में भी 1280 गोलियां 61 पट्टियों में बरामद होने और उनका वजन 294.98 ग्राम दर्ज होने का उल्लेख है।
अदालत में अभियोजन की ओर से पेश किए गए दोनों स्वतंत्र गवाह राधेश्याम और प्रदीप कुमार ठाकुर ने भी पुलिस की कार्रवाई का पूरी तरह समर्थन नहीं किया। वहीं गोलियों का वजन करने वाले व्यक्ति तथा मालखाने के मुंशी को अभियोजन ने गवाह के रूप में पेश नहीं किया। इससे जब्त सामग्री की बरामदगी और उसे सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठे।
सुनवाई में पुलिस दस्तावेजों से जुड़ी एक अन्य विसंगति भी सामने आई। मामले की एफआईआर 15 दिसंबर को शाम 5.21 बजे दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस के अनुसार मौके पर तैयार किए गए तौल पंचनामा, नमूना सील पंचनामा और जब्ती पत्रक में अपराध क्रमांक 510/2024 पहले से दर्ज था। ऐसे में अदालत के समक्ष यह सवाल भी उठा कि एफआईआर दर्ज होने से पहले मौके पर तैयार दस्तावेजों में अपराध क्रमांक कैसे अंकित हो गया।
नशीली गोलियों के नमूने लेने की प्रक्रिया को लेकर भी अभियोजन अपना पक्ष पुख्ता नहीं कर सका। पुलिस ने बरामद सभी पट्टियों से नमूने नहीं लिए थे और नमूने लेने की कार्रवाई में चार दिन का अंतर भी सामने आया। इसके अतिरिक्त मुखबिर से प्राप्त सूचना वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाने के संबंध में पुलिस के बयान और प्रस्तुत दस्तावेजों में समानता नहीं मिली।
अदालत ने विवेचना में ऐसी कुल 11 खामियों का उल्लेख किया। इन परिस्थितियों में अभियोजन आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका। विशेष न्यायाधीश सुनीता टोप्पो की अदालत ने बी. पवन कल्याण को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश दांडेकर ने पैरवी की।
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