नयी दिल्ली , सितंबर 28 -- भारत ने व्हेल और अन्य समुद्री जीवों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उनके वैज्ञानिक अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और व्यावहारिक उपायों पर जोर दिया है।
भारत ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (आईडब्ल्यूसी) की 70वीं बैठक में कहा कि समुद्री जीवों के प्रभावी संरक्षण के लिए संबंधित देशों, वैज्ञानिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है। भारत ने आबादी की स्थिति, वितरण, आवागमन, प्रजनन पारिस्थितिकी और खतरों से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी में सुधार को संरक्षण उपायों को मजबूत करने और सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण बताया।
बैठक में भारत ने कहा कि समुद्री जीवों के संरक्षण और प्रबंधन को ठोस वैज्ञानिक समझ पर आधारित अध्ययन और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण जरूरी हैं। सरकारों, शोधकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के बीच बेहतर सहयोग से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक उपाय विकसित करने पर जोर दिया है।
अंतरराष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग की स्थापना दो दिसंबर, 1946 को वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत व्हेल के शिकार के प्रबंधन और संरक्षण के लिए की गई थी। आयोग में दुनिया के 89 देश सदस्य हैं। भारत 1981 से इसका सदस्य है और व्हेल संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है।
भारत के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाने वाली सीटेशियन प्रजातियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत उच्चतम स्तर का कानूनी संरक्षण प्राप्त है। देश में व्हेल, डॉल्फिन, डुगोंग, शार्क, रे, कछुए और प्रवाल सहित समृद्ध समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी अधिसूचित किए गए हैं।
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