नयी दिल्ली , अक्टूबर 3 -- उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शनिवार को कहा कि भारत ने प्रदर्शित किया है कि लोकतंत्र और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। वह राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण दे रहे थे जिसका विषय है- 'तीव्र परिवर्तनों के युग में लचीलापन।'वित्त मंत्रालय के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी) द्वारा आयोजित तीन दिन के इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में नीति निर्माताओं,अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, व्यापार जगत के नेताओं और अन्य विशिष्ट प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, उपराष्ट्रपति ने तेजी से वैश्विक परिवर्तनों के बीच लचीला, समावेशी और उत्तरदायी आर्थिक नीतियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा , ' भारत ने प्रदर्शित किया है कि लोकतंत्र और विकास एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि और समावेशी प्रगति एक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर हासिल की गई है, जबकि आम सहमति निर्माण ने आर्थिक सुधारों को अधिक स्थायित्व और स्थिरता प्रदान की है।"उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का यह अनुभव 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ठोस नीति निर्माण को जमीनी वास्तविकताओं की समझ पर आधारित होना चाहिए, जिसमें नीतियां बदलती परिस्थितियों के प्रति लचीली और उत्तरदायी बनी रहें।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लचीलापन "परिवर्तन का विरोध करने से नहीं, बल्कि इसे आत्मविश्वास, समावेश और सामूहिक प्रयास की भावना के साथ अपनाने से आएगा। इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक लचीलेपन को सामाजिक लचीलेपन से अलग नहीं किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति ने वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और औपचारिकता को मजबूत करने में जेएएम ट्रिनिटी (जनधन खाते, आधार और मोबाइल नंबर का संगम), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और जीएसटी की परिवर्तनकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 तक 59 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जबकि माल एवं सेवाकर( जीएसटी) में इकाइयों की संख्या 2017 के लगभग 66.5 लाख से बढ़कर मई 2026 में 1.65 करोड़ हो गयी है।
श्री राधाकृष्णन ने कहा कि समावेशन को लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने से आगे जाना चाहिए और लोगों को मूल्य सृजन करने, आय उत्पन्न करने और उद्यमी बनने में सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने 10 कराेड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कवर करने वाले लगभग 92 लाख स्वयं सहायता समूहों के योगदान और 3.46 करोड़ से अधिक लखपति दीदियों के उद्भव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में भारत के परिवर्तन को दर्शाती है।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूती या लचीलापन न केवल बोर्डरूम और वित्तीय बाजारों में सुधार से बढ़ता है, बल्कि तब भी बढ़ता है जब किसी गांव में एक महिला का बैंक खाता खुलता है, वह (सरकारी योजनाओं का लाभ) सीधे अपने खाते में प्राप्त करती है और उस खाते से औपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती है और एक स्वयं सहायता समूह को एक उद्यम में बदल देती है।
श्री राधाकृष्णन ने पिछले एक दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों के गरीबी के गर्त से उबरने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया कि प्रत्येक राज्य, जिला और गांव को भारत की विकास यात्रा में समान भागीदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के समय निर्णायकता को आम सहमति में अंतर्निहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस और चर्चा लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं, लेकिन अंततः उन्हें ऐसे निर्णयों की ओर ले जाना चाहिए जिनकी व्यापक स्वीकृति हो। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और पारदर्शी बहस लोकतंत्र को मजबूत करती है, जबकि अधिकारों और कर्तव्यों को साथ-साथ चलना चाहिए।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आईईजी के न्यासी मंडल के अध्यक्ष एन. के. सिंह, संचालन मंडल के चेयरमैन, डॉ. माइकल देबब्रता पात्रा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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