नई दिल्ली , सितंबर 28 -- भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की दोनों श्रेणियों में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत बताई है।
तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और जल्द ठोस नतीजे हासिल करने पर जोर दिया है। उन्होंने आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा करते हुए अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले में नागरिकों की हत्या की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौते को जल्द अपनाने की जरूरत बताई।
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर हुई 14वीं आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक के बारे में जारी प्रेस वक्तव्य में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन संस्थाओं में व्यापक सुधार की मांग की। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए बहुपक्षीय व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
विदेश मंत्री एस. जयशंकर, दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा ने सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों के स्थायी प्रतिनिधित्व की आकांक्षा का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत और ब्राजील की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की आकांक्षाओं के समर्थन की बात भी कही।
तीनों देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर चल रही अंतर-सरकारी वार्ताओं की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान औपचारिक रूप से प्रस्तावों पर आधारित वार्ता शुरू करने और तय समय सीमा में ठोस नतीजे हासिल करने की जरूरत बताई।
बैठक में सदस्य देशों ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के लिए माहौल बनाने की अपील की। गाजा में युद्धविराम बनाए रखने और मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
आईबीएसए देशों ने इजराइल-फिलिस्तीन विवाद के स्थायी समाधान के लिए दो-राष्ट्र समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के साथ इजराइल के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का समर्थन किया और फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने के समर्थन की बात कही।
बैठक में आतंकवाद की सभी रूपों में निंदा की गई। तीनों देशों ने अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नागरिकों की हत्या की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौते को जल्द अपनाने की जरूरत बताई। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों को बिना किसी शर्त के खारिज करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान किया और आतंकवाद से निपटने में उसके कारण या मकसद की परवाह किए बिना दोहरे मानदंडों को खारिज किया। उन्होंने जोर दिया कि आतंकवाद से निपटने के सभी उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून के पूरी तरह अनुरूप होने चाहिए।
सदस्य देशों ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और संयुक्त राष्ट्र महासभा के ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, वित्तीय जानकारी का कानूनी और प्रभावी तरीके से आदान-प्रदान सुनिश्चित करने की बात कही।
तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने का आह्वान किया। इनमें अल-कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), अन्य सहयोगी संगठनों और उनके मददगारों को शामिल किया गया।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौते को जल्द से जल्द अपनाने के लिए संयुक्त प्रयास तेज करने का संकल्प दोहराया।
बैठक में वैश्विक व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार, गरीबी और भुखमरी, खाद्य सुरक्षा, डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और आपदा प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
तीनों देशों ने विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने और आईबीएसए के तीन प्रमुख क्षेत्रों राजनीतिक समन्वय, त्रिपक्षीय सहयोग और विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने आईबीएसए फंड को मजबूत करने पर भी सहमति जताई, जिसने 43 देशों में 53 परियोजनाओं का समर्थन किया है।
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