भोपाल , फरवरी 20 -- मध्यप्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह घटना केवल हादसा नहीं, बल्कि सरकार और प्रशासन पर जनता के भरोसे की मौत है।
विधानसभा सत्र के पांचवें दिन स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री सिंघार ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस मामले पर सदन में चर्चा से बचने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं, उनसे पूछा जाए कि वे चर्चा चाहते हैं या नहीं। नियम 55 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद सदन में चर्चा संभव है।
नेता प्रतिपक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया में देरी को स्वयं सरकार ने स्वीकार किया है। उन्होंने दावा किया कि अमृत योजना के तहत तीन वर्षों में 3256 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए, लेकिन इंदौर में व्यय नहीं हुआ, जबकि 27 करोड़ रुपये अग्रिम दिए गए।
श्री सिंघार ने आरटीआई के हवाले से नगर निगम में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कागजों पर सीवेज लाइन डालने और फर्जी बिलों के माध्यम से भारी राशि दर्शाई गई। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने भी मामले में संज्ञान लेकर टिप्पणी की है।
उन्होंने कहा कि पानी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने में बाधाएं डाली गईं। खजराना, भूरी टेकरी, वार्ड 53, बर्फानी धाम और कृष्ण बाग क्षेत्रों में पानी में बैक्टीरिया मिलने का दावा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या पूरे शहर को दूषित पानी पिलाया जा रहा है।
मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार 20 मौतें बता रही है, जबकि वास्तविक संख्या अधिक हो सकती है। उन्होंने सभी जांच रिपोर्ट, कार्ययोजनाएं और एमओयू सार्वजनिक पोर्टल पर अपलोड करने की मांग की।
श्री सिंघार ने कहा कि यदि स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो यह सरकार के लिए कलंक होगा। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों पर बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि जबलपुर, ग्वालियर-चंबल और उज्जैन में भी गंभीर स्थिति की आशंका है। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन को देखते हुए किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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