बेंगलुरु , जनवरी 19 -- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता एवं विधायक जी जनार्दन रेड्डी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्दारमैया से एन भरत रेड्डी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग की।
श्री जनार्दन रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा, "कल श्री सिद्दारमैया ने खुद कहा था कि जब वह पहले मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सात मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिए थे, लेकिन सीबीआई ने एक भी मामला नहीं लिया।आप दावा करते हैं कि सात मामले सीबीआई को सौंप दिये थे।अगर आप ईमानदार हैं, तो एन भरत रेड्डी का मामला सीबीआई को क्यों नहीं देते?"भाजपा विधायक का यह बयान एक जनवरी को बल्लारी शहर में हुई हिंसा को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। यह विवाद महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति के अनावरण से पहले बैनर लगाने को लेकर हुआ था। भाजपा विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई झड़प में पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें एक कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गयी। राज्य सरकार जांच को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) को सौंपने पर विचार कर रही है, जबकि भाजपा ने पुलिस जांच में राजनीतिक हस्तेप का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है।
श्री रेड्डी ने राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "कर्नाटक पुलिस राज्य सरकार के नियंत्रण में है। जब श्री डीके शिवकुमार ने मीडिया के ज़रिए सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम अपने विधायक भरत रेड्डी के साथ हैं, तो हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?" उन्होंने कहा कि श्री शिवकुमार के बयान से भाजपा की यह बात स्पष्ट होती है कि सिर्फ़ एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ही निष्पक्ष जांच कर सकती है।
भरत रेड्डी मामले में हवाला कारोबार के अलग आरोप शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और अन्य से जुड़े कई ठिकानों पर कथित अवैध वित्तीय लेनदेन और ज़मीन सौदों के सिलसिले में छापे मारे थे, जिसमें बेल्लारी और बेंगलुरु में तलाशी भी शामिल है।
श्री सिद्दारमैया ने हालांकि भाजपा की बल्लारी हिंसा मामले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने संवेदनशील मामलों को सीबीआई को सौंपने के मामले में अपनी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव किया और भाजपा पर राज्य पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार न होने का आरोप लगाया है।
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