रायपुर , सितंबर 12 -- छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि उसने इस कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए केंद्र सरकार से अनुशंसा क्यों की थी।
श्री बैज ने शनिवार को जारी बयान में आरोप लगाया कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए राज्य की साय सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा था। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 23 जून 2023 को तारा सहित नौ कोल ब्लॉकों को नीलामी से अलग रखने के लिए पत्र लिखा था।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह और भाजपा नेता इस मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय में कहा था कि हसदेव में नई खदानों की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने तारा कोल ब्लॉक को नीलामी प्रक्रिया से बाहर कर दिया था।
श्री बैज ने आरोप लगाया कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद पर्यावरण से समझौता करते हुए तारा कोल ब्लॉक को दोबारा नीलामी में शामिल किया गया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीलामी में यह कोल ब्लॉक सीजी सिन-गैस एंड केमिकल्स लिमिटेड को मिला है, जो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी मुंद्रा सिनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तारा कोल ब्लॉक लगभग पांच हजार एकड़ क्षेत्र में फैला है, जिसमें चार हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में घना जंगल है। उन्होंने दावा किया कि खनन के लिए 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जा सकते हैं और इससे लेमरू एलीफेंट रिजर्व के आसपास हाथियों के आवाजाही मार्ग तथा अन्य वन्यजीव प्रजातियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
श्री बैज ने कहा कि 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर हसदेव अरण्य में किसी नए कोल ब्लॉक का आवंटन अथवा नीलामी नहीं करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 16 जुलाई 2023 को उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर हसदेव अरण्य में किसी नई खदान के आवंटन या विकास की आवश्यकता नहीं होने की बात कही थी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 19 अक्टूबर 2023 को तारा सहित 40 कोल ब्लॉकों को नीलामी प्रक्रिया से डीनोटिफाई कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद तारा कोल ब्लॉक की फिर से नीलामी की गई।
श्री बैज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदेश के जल, जंगल और जमीन से जुड़े हितों की अनदेखी कर अडानी समूह को लाभ पहुंचा रही है।
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