, July 10 -- मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक माह जनकल्याण के लिए पाँच विशेष कार्य दिवस निर्धारित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को प्रखंड स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के अंदर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया गया है। यदि किसी आवेदक की समस्या का समाधान संतोषजनक नहीं होता है, तो उसका निपटारा प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री स्तर पर आयोजित होने वाली राज्यस्तरीय सहयोग शिविर में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को त्वरित राहत और न्याय उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक माह की 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग एक करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से पेंशन राशि भेजी जाती है। राज्य के समग्र ग्रामीण विकास और जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को 'पंचायत विकास दिवस' का आयोजन किया जाता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार के निर्णय से पेंशन राशि 400 रूपये से बढ़ाकर 1100 रूपये की गई है। इसके साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार योजनाएं, घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट निःशुल्क बिजली तथा सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि में बढ़ोत्तरी के कारण राज्य पर लगभग 9,000 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आया है, जिसे सरकार जनहित में वहन कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों परिवारों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के गांव-गांव बिजली पहुंचाने के संकल्प को पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमार ने घर-घर बिजली पहुंचाकर साकार किया है। अब राज्य सरकार प्रत्येक घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रथम चरण में 2.5 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने सभी जिलाध्यक्षों से इस अभियान में सक्रिय सहयोग का आह्वान किया है। बिहार में एक करोड़ नए राशन कार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में भारत सरकार से आवश्यक विमर्श हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में मार्च माह से पूर्व पी०पी०पी० मोड पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के निर्माण का कार्य प्रारंभ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 20 सूत्री समिति एवं नागरिक परिषद की बैठकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर समिति के गठन पर भी विचार किया जाएगा।
बैठक को जनता दल यूनाइटेड(जदयू ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा,दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजग घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष तथा सात विभिन्न जिलों के राजग के जिलाध्यक्षों ने संबोधित किया।
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