, May 24 -- मंत्री श्री कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए प्राप्त लक्ष्य 12 लाख 17 हजार 620 के विरुद्ध 12 लाख, 09 हजार 226 लाभुकों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें 11 लाख 57 हजार 672 लाभुकों को प्रथम किश्त, 09 लाख 26 हजार 907 को द्वितीय किश्त एवं 05 लाख 51 हजार 155 लाभुकों को तृतीय किश्त की राशि जारी कर दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि चार लाख 50 हजार 422 लाभुकों ने आवास निर्माण पूरा कर लिया है।योजना पर अब तक 55,66,080.05 लाख रुपये (लगभग 5.57 लाख करोड़) खर्च किए जा चुके है। शेष निर्माण के लिए 4,27,528.80 लाख (लगभग 42,753 करोड़) अतिरिक्त राशि की जरूरत है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से सभी लाभार्थियों को सहायता राशि एसएनए-स्पर्श के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल राज्य नोडल खाते में राशि समाप्त हो चुकी है। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय से 1,600 करोड़ रुपये के मदर सैंक्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से इन्दिरा आवास योजना को पुर्नगठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) चल रहा है। इस योजना के तहत प्रति लाभुक को आवास निर्माण के उद्देश्य से 1.20 लाख रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।
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