, July 15 -- श्री सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अगले वित्तीय वर्ष से सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति अप्रैल एवं मई माह में ही सुनिश्चित की जाए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब न हो। उन्होंने संबंधित निदेशालयों को समय पर जिलावार राशि का उपबंध एवं मांग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये।श्री सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय बाधाओं का त्वरित समाधान किया जाए। इसके लिए वित्त विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
श्री सिन्हा ने कहा कि प्रत्येक योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए तथा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को तय समय-सीमा के भीतर प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारी पूर्ण प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करें। उन्हे कहा कि सभी पदाधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की व्यक्तिगत निगरानी करें तथा जमीनी स्तर पर अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करें।
मंत्री ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अनावश्यक विलंब अथवा दायित्वों के निर्वहन में कमी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने कहा कि बिहार सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विभाग का प्रत्येक अधिकारी इसी भावना के साथ कार्य करे, जिससे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से राज्य के किसानों तक पहुंच सके।
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