पटना , अगस्त 13 -- िहार सरकार ने भूमि निबंधन की प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।राज्य में अत्याधुनिक डिजिटल एवं पेपरलेस निबंधन प्रणाली लागू की गई है। इस व्यवस्था के तहत भूमि निबंधन की प्रक्रिया को कागजी कार्यवाही से मुक्त करते हुए डिजिटल माध्यम से संचालित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 11 जुलाई 2026 को जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली (हाजीपुर) में इस प्रणाली के तहत चार महत्वपूर्ण सेवाओं होम रजिस्ट्रेशन, भूमि संबंधी ऑनलाइन जांच, पेपरलेस निबंधन तथा जीआइएस तकनीक से स्थल निरीक्षण का शुभारंभ किया। इसी अवसर पर 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट की शुरुआत की गई। बाद में मुख्यमंत्री ने इस सुविधा की आयु सीमा घटाकर 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए घर बैठे निबंधन की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की।
नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी कागजी औपचारिकताओं को न्यूनतम करना और नागरिकों को अधिक सुविधाजनक डिजिटल सेवा उपलब्ध कराना है। सरकार की इस पहल से निबंधन प्रक्रिया में दस्तावेजों के डिजिटल प्रबंधन, ऑनलाइन सत्यापन तथा डिजिटल रिकॉर्ड को बढ़ावा मिलेगा।
निबंधन विभाग की मौजूदा ऑनलाइन व्यवस्था में दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने, निबंधन कार्यालय में उपस्थिति के लिए ऑनलाइन तिथि एवं समय चुनने तथा निबंधित दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करने की सुविधा पहले से उपलब्ध है।
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