, March 24 -- ग्राम पंचायतों में लागू उपरोक्त लोक कल्याणकारी योजनाओं की निष्पक्ष और पारदर्शी ऑडिट के लिए जिलावार सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी का गठन किया गया है। सोसायटी का संचालन और सोशल ऑडिट कराए जाने के ही क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 10 करोड़ 12 लाख 41 हजार 500 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से नौ करोड़ 47 लाख 84 हजार 111 रुपए की स्वीकृति दी गई है।
विभागीय पदाधिकारियों का कहना है कि राशि के जारी होने से राज्य भर के ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की ऑडिट में काफी सहूलियत होगी और विकास कार्यों को भी रफ्तार मिलेगी।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्राम पंचायतों में हुए कार्यों का निष्पक्ष और पारदर्शी सोशल ऑडिट जरूरी है। राशि जारी करने का मुख्य उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। सोशल ऑडिट से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास कार्यों का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
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