, May 22 -- संदिग्ध राशन कार्डों से संबंधित आंकड़ों की समीक्षा करते हुए सचिव ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि उपलब्ध आंकड़ों का गहन सत्यापन करते हुए पात्र लाभुकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए तथा अपात्र लाभुकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विभाग के सचिव दीपक आनंद ने कहा कि आम नागरिकों की शिकायतों का संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ समाधान विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन तथा शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय के निदेशक विभूति रंजन चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रवीन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी एवं विशेष कार्य पदाधिकारी सृष्टि प्रिया उपस्थित रहीं।
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