, Nov. 7 -- पटना नगर निगम द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से जुटाई गई लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि से शहर के 15 स्थलों पर वेंडिंग जोन एवं वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कराया जाएगा। निगम पर्षद ने इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एकरारनामा करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से फुटपाथी विक्रेताओं को व्यवस्थित एवं सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सकेगा। इससे उनके रोजगार एवं आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, वाणिज्यिक परिसरों के विकास से निगम की संपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होने के साथ राजस्व वृद्धि के नए अवसर भी सृजित होंगे।
श्रीकृष्णापुरी एवं राजेंद्र नगर में पटना नगर निगम द्वारा लीज पर आवंटित संपत्तियों पर लागू अधिकतम जी 3 निर्माण की शर्त को हटाने के प्रस्ताव को निगम पर्षद ने स्वीकृति प्रदान की। बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 तथा वर्तमान शहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित संपत्तियों के विकास एवं निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक व्यावहारिक बनाने में मदद मिलेगी। निर्माण कार्य अन्य लागू भवन उपविधियों एवं वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होंगे।
बैठक में शहर की आधारभूत सुविधाओं एवं विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से बोरिंग अधिष्ठापन से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त म्यूनिसिपल बॉन्ड की कूपन दर तथा छठ महापर्व के सफल आयोजन एवं संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े प्रस्तावों को भी निगम पर्षद की मंजूरी मिली।
इन निर्णयों के माध्यम से पटना नगर निगम ने शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, शहरी आधारभूत संरचना के विकास, फुटपाथी विक्रेताओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा निगम के संसाधनों एवं राजस्व को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
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