, Aug. 20 -- समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहयोग पोर्टल से संबंधित 36 मामलों में संबंधित अधिकारियों के पास उन्हें किये गए शो कॉज के मामले लंबित हैं।संबंधित अधिकारियों को शोकॉज का जवाब के साथ साथ उन मामलों से संबंधी रिपोर्ट भी सहयोग पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया गया।न्यायालयीय मामलों की समीक्षा के दौरान पिछले एक सप्ताह में एक भी कोर्ट केस का निष्पादन नहीं करने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इनमें अंचल अधिकारी सम्पतचक, पटनासिटी, दीदारगंज, खुशरूपुर, दनियावा, फतुहा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, विक्रम, पालीगंज, पंडारक, बाढ़ एवं मोकामा शामिल हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को न्यायालयीय मामलों के निष्पादन में तेजी लाने तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से कहा गया कि विकास मित्रों की सहायता से युवाओं को योजना के बारे में जागरूक करते हुए आवेदन एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग प्रदान किया जाए। डिग्री कॉलेजों एवं कल्याण छात्रावासों से भी समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को योजना का लाभ दिलाने को कहा गया।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखंडों में संचालित विभिन्न योजनाओं की नियमित समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। जिन योजनाओं का भुगतान लंबित है, वहां नियमानुसार त्वरित भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया। जिन प्रखंडों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित है, उन्हें शीघ्र जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
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