, May 30 -- बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह ने भी संबंधित जिलों के अधिकारियों को लंबित मामलों की सूची के आधार पर प्राथमिकता तय कर कार्य करने तथा निर्धारित समय सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ आम लोगों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। समीक्षा के दौरान म्यूटेशन डिफेक्ट जांच, ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, ई-मापी, अभियान बसेरा, गवर्नमेंट लैंड वेरिफिकेशन, राजस्व महाअभियान, लोक शिकायत, सहयोग शिविर, किसान पंजीकरण तथा आरसीएमएस के विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
डॉ. जायसवाल ने सभी अधिकारियों को ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह लागू करते हुए पारदर्शी एवं जवाबदेह कार्य संस्कृति विकसित करने के निर्देश दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संबंधित जिलों के विधायक, विधान पार्षद, जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अंचलाधिकारी शामिल हुए।
राजस्व मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग की सचिव श्रीमती सीमा त्रिपाठी, विशेष सचिव श्रीमती इनायत खान, अपर सचिव प्रशांत सीएच, अपर सचिव आजीव वत्सराज, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर, आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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