, Aug. 19 -- प्रभारी सचिव ने कहा कि मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण फैसले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अन्तर्गत राज्य में गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिए गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक प्रजनन तकनीकों को विस्तार का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान, सेक्स सॉर्टेड सीमेन, भ्रूण प्रत्यारोपण एवं इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आइवीएफ) जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले गोवंश का विकास किया जायेगा। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, उन्नत नस्ल के गोवंश की संख्या बढ़ेगी तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि के साथ राज्य के डेयरी क्षेत्र को भी सुदृढ़ आधार प्राप्त होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सात निश्चय-3 के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 63,92,95,000/- तिरसठ करोड़ बानवे लाख पंचानवे हजार रूपये ) मात्र के अनुमानित लागत को मंजूरी प्रदान की गयी है।
श्री सोहैल ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 336 किलोमीटर लंबे बक्सर-भागलपुर छह लेन, पूरी तरह नियंत्रित प्रवेश वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसका निर्माण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के नियंत्रण से युक्त यह ग्रीनफिल्ड सड़क बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका होते हुए भागलपुर तक जाएगी और इस पर आधुनिक नियंत्रण होने के कारण दुर्घटना की संभावना कम हो जाएगी।
प्रभारी सचिव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आज बिहार पंचायती राज फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (निष्क्रिय) के नामित प्रबंध निदेशक की ओर से राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष मामला दायर करने और परिसमापन की कार्यवाही शुरू करने को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इस कंपनी में फिलहाल कोई कर्मचारी नही है और यह निष्क्रिय हालत में है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नरपतगंज सिंचाई प्रमंडल के तहत जानकीनगर शाखा नहर और उससे निकलने वाली नहर प्रणालियों के जीर्णोद्धार के लिए 30.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति दी भी दी गई है।
इसी तरह कटिहार सिंचाई प्रमंडल के तहत कटिहार वितरणी, फूलपुर उप-वितरणी, हसनगंज उप-वितरणी, बैजनाथपुर उप-वितरणी, सेमापुर उप-वितरणी और संबंधित नहर प्रणालियों के जीर्णोद्धार के लिए 35.82 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लखीसराय के कजरा सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों के पंजीकरण पर देय स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने को मंजूरी दी गई।
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