, April 2 -- मुख्य सचिव ने उन शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जिनमें उपभोक्ताओं को बिना सिलेंडर मिले 'डिलीवर्ड' का संदेश प्राप्त हो रहा है। उन्होंने तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों को इस तकनीकी त्रुटि को तत्काल सुधारने का कड़ा निर्देश दिया। साथ ही, ई-केवाईसी से संबंधित समस्याओं के त्वरित निष्पादन पर बल दिया।
मुख्य सचिव ने संबंधित कंपनी को मिशन मोड में पीएनजी के कार्य को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी पुष्टि की गई कि सभी जिलों में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सामान्य है। उर्वरक (फर्टिलाइजर) की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर छापेमारी करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जाए।
अधिकारियों ने सूचित किया कि सभी जिलों में कंट्रोल रूम पूरी तरह स्थापित और सक्रिय हैं, जो शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं।
मुख्य सचिव श्री अमृत ने सभी प्रभारी सचिवों और आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे अपने आवंटित जिलों की स्थिति पर निरंतर पैनी नजर रखें। उन्होंने कहा कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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