, May 14 -- दाखिल-खारिज मामलों की समीक्षा के दौरान सचिव ने 120 दिनों से अधिक समय से लंबित वादों का अगले 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही डिफेक्ट चेक में लंबित करीब 3.10 लाख आवेदनों की सकारात्मक समीक्षा कर आवश्यक वाद दायर करने को कहा गया।
बैठक में सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देशित किया गया कि हड़ताल अवधि के दौरान बड़ी संख्या में लंबित हुए मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी राजस्व कर्मचारियों को सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अतिरिक्त कार्य कर लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।
सचिव ने सीएम डैशबोर्ड एवं जन शिकायत पोर्टल से संबंधित लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।
बैठक में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के निदेशक सुहर्ष भगत, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, आजीव वत्सराज, विशेष कार्य पदाधिकारी मणिभूषण किशोर, नवाजिश अख्तर, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी सुश्री जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर, प्रशाखा पदाधिकारी राजीव शंकर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी दीनदयाल राम, समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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