, May 21 -- मंत्री डॉ. जायसवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता आम जनता को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी, भू लगान समेत अन्य ऑनलाइन सेवाओं एवं राजस्व कार्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितता की लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिससे आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मंत्री ने कहा कि आर्थिक अपराध इकाई के विशेष सेल के गठन से विभागीय कार्यों की निगरानी मजबूत होगी और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मियों एवं अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों का निष्पादन समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए।
श्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने, शिकायतों की त्वरित जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई के उद्देश्य से यह पहल की गई है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम शिकायतों और संवेदनशील मामलों की निगरानी करेगी। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में आवश्यक जांच और समन्वय का कार्य भी करेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से आम लोगों का विश्वास बढ़ेगा तथा राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
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