देहरादून , फरवरी 07 -- उत्तराखंड में बिजली क्षेत्र के निजीकरण और बिजली संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ विद्युत इंजीनियरों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है।
बिजली अभियंताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने शनिवार को देहरादून में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बताया कि 12 फरवरी को बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में होने वाली देशव्यापी हड़ताल का औपचारिक नोटिस केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को सौंप दिया है। हड़ताल की घोषणा करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि यह आंदोलन देश के लाखों बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं में व्याप्त गहरे आक्रोश की अभिव्यक्ति है, जो सार्वजनिक बिजली क्षेत्र को कमजोर करने वाली नीतियों के खिलाफ लगातार बढ़ती जा रही है।
उन्होंने उत्तराखंड में पावर सेक्टर की जमीनों के बेचने के सरकार के आदेश पर कहा कि इस आदेश से बिजली कर्मियों, समेत व्यापारियों, किसानों, छात्रों शिक्षको और आम जनता में भारी गुस्सा है।
उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपील की है कि जमीन बेचने का आदेश व्याप्त जनहित में वापस लिया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा।
श्री दुबे ने कहा कि बिजली देश की अर्थव्यवस्था, कृषि ,उद्योग और ग्रामीण जीवन की रीड है। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल 2025 और राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 सस्ती ऊर्जा, सार्वजनिक स्वामित्व, संघीय ढांचे और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा हमला है। उन्होंने चेताया अगर सरकार ने गंभीर संवाद सिंघकर किया तो बिजली आपूर्ति में होने वाले किसी भी दिक्कत की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
फेडरेशन ने कहा कि अगर संसद के बजट सत्र के दौरान इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को पेश किया गया तो देश भर के बिजली अभियंता और कर्मचारी तत्काल लाइटनिंग एक्शन शुरू कर देंगे, जिसमें कार्य स्थल छोड़कर व्यापक जन आंदोलन शामिल होगा।
इस दौरान फेडरेशन ने बिजली कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना, शांति अधिनियम को वापस लिए जाने, राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 को रद्द किए, स्मार्ट प्रीपेड मॉनिटरिंग योजना को वापस लिए जाने, रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल भर्ती किए जाने, ठेका प्रथा समाप्त करके संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किए जाने संबंधी प्रमुख मांगों को भी उठाया।
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