कोंडागांव , अक्टूबर 30 -- छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बाल विवाह और बाल शोषण की रोकथाम तथा बच्चों के अधिकारों के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने 'ना बाल विवाह, ना बाल शोषण' का संदेश देते हुए नागरिकों से बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की अपील की।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित इस जागरूकता रैली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष खिलावन राम रिगरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
प्रभात फेरी परिवार न्यायालय परिसर से शुरू होकर बस स्टैंड के रास्ते अंबेडकर चौक पहुंची। रैली में शामिल विद्यार्थियों ने जागरूकता संदेशों वाली तख्तियां लेकर बाल विवाह और बाल शोषण के विरोध में नारे लगाए। इस दौरान लोगों को बच्चों के अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
अभियान का मुख्य विषय 'जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण - हर बच्चे का अधिकार' रखा गया है। इसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और शोषणमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य प्रभावित होता है, जबकि बाल शोषण उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए परिवार, विद्यालय, प्रशासन और समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है।
'हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी' का संदेश देते हुए नागरिकों से अपील की गई कि वे बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अन्याय और शोषण के प्रति सजग रहें। बच्चों की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और संदिग्ध परिस्थितियों की जानकारी संबंधित विभागों को दें।
इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) प्रतिभा मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा बैरागी पटेल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव गायत्री साय, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी सीमा टांडे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता सुरेंद्र भट्ट, तिलक पांडे, नरेश नाईक और गौरव जैन उपस्थित रहे।
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