चंडीगढ़ , मार्च 09 -- पंजाब सरकार द्वारा पेश किये गये बजट को प्रगतिशील और किसान-हितैषी बताते हुए जल संसाधन एवं खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सोमवार को कहा कि यह वित्तीय रोडमैप सिंचाई सुधारों में तेजी लाएगा और राज्य भर में खनन क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा।
बजट में जल प्रबंधन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर दिये गये जोर की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीन वर्षों के भीतर नहरी सिंचाई क्षमता को दोगुना करके एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है। नहरी सिंचाई का दायरा, जो 2022 में 22 लाख 30 हजार एकड़ था, अप्रैल 2026 तक बढ़कर 53 लाख एकड़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2026-27 के लिए जल संसाधन क्षेत्र के लिए 2,971 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पाइपलाइनों और पक्की खालाओं के माध्यम से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाना है। इन पहलों से नहरी सिंचाई के तहत कुल क्षेत्रफल लगभग 70 लाख एकड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
कैबिनेट मंत्री ने सूचित किया कि मलेरकोटला क्षेत्र के किसानों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए 288 करोड़ रुपये की लागत से महोरणा डिस्ट्रीब्यूटरी और मलेरकोटला माइनर का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से पहली बार 55 गांवों की लगभग 44,000 एकड़ भूमि को नहरी पानी मिलेगा।
इसी प्रकार, शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर) के अर्ध-पहाड़ी और जल संकट वाले क्षेत्र के लिए 107 करोड़ रुपये की कथगढ़ लिफ्ट योजना (स्टेज-II) की घोषणा की गयी है। इस परियोजना के माध्यम से बिस्त दोआब नहर से पानी उठाकर 24 गांवों की लगभग 5,500 एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी, जिससे भूजल पर निर्भरता कम होगी। खनन क्षेत्र में सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब ने भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा घोषित 'स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स' में पहला स्थान प्राप्त किया है। मान सरकार ने विधायी और नीतिगत सुधारों के माध्यम से क्रशर इकाइयों और खनिज डीलरों के पंजीकरण और विनियमन को मजबूत किया है।
मंत्री ने बताया कि कड़े प्रवर्तन उपायों और आधुनिक नीलामी प्रक्रिया के कारण खनन क्षेत्र से होने वाले राजस्व में एक वर्ष के भीतर भारी वृद्धि हुई है, जो 260 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
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