कोलकाता , सितंबर 30 -- कोलकाता उच्च न्यायालय ने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' (डीटीसी) को इंडियन सेक्युलर फ्रंट (आईएसएफ) का पुराना चुनाव चिह्न 'लिफाफा' आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की याचिका खारिज कर दी।
श्री सिद्दीकी ने अपनी पार्टी के लिए 'लिफाफा' चुनाव चिह्न बहाल करने की मांग को लेकर 21 सितंबर को उच्च न्यायालय का रुख किया था।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी।
नंदीग्राम और रेजीनगर में छह अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए आईएसएफ को अब 'अलमारी' चुनाव चिह्न आवंटित किया गया है। आईएसएफ ने 2021 और 2026 के विधानसभा चुनावों में 'लिफाफा' चुनाव चिह्न का इस्तेमाल किया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह चुनाव चिह्न ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली डीटीसी को आवंटित कर दिया, जबकि आईएसएफ को 'अलमारी' चुनाव चिह्न सौंपा।
यह विवाद इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आईएसएफ नंदीग्राम उपचुनाव लड़ रही है, जहां डीटीसी भी चुनावी मैदान में है। पार्टी का तर्क था कि उसका पहले इस्तेमाल किया गया चुनाव चिह्न किसी अन्य उम्मीदवार को देने से मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।
इससे पहले सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राव ने चुनाव चिह्न फिर से आवंटित करने के तरीके को लेकर चुनाव आयोग से सवाल किये थे।न्यायालय ने जानना चाहा था कि जब आईएसएफ ने भी वही चुनाव चिह्न मांगा था, तो आयोग ने इसे दूसरी पार्टी को क्यों आवंटित कर दिया।
न्यायाधीश ने आईएसएफ के पूर्व में इस्तेमाल किये गये चुनाव चिह्न की मांग करने पर डीटीसी की भूमिका पर भी सवाल उठाये थे।
डीटीसी के वकील विश्वरूप भट्टाचार्य ने तर्क दिया कि उनकी पार्टी ने तीन पसंदीदा चुनाव चिह्नों की एक सूची प्रस्तुत की थी और आयोग ने उसी सूची में से 'लिफाफा' का चयन किया था।
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