ढाका , नवंबर 08 -- बंगलादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से औपचारिक अनुरोध किया है।
कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने रविवार को उन्हें 'दोषी अपराधी' बताया और कहा कि बंगलादेश कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी वापसी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
कानून, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री मोहम्मद असदुज्जमान ने रविवार को कहा कि सरकार अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बंगलादेश वापस लाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रही है। उन्होंने हसीना को दोषसिद्ध अपराधी बताया।
उन्होंने कहा, ''मेरे लिए वह एक अपराधी हैं। हमारे न्यायाधिकरण ने उन्हें दोषी ठहराकर सजा सुनाई है। हमारे लिए उनकी यही पहचान है। उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया जारी है।''श्री असदुज्जमान ने ढाका के एक होटल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बंगलादेश (टीआईबी) की ओर से आयोजित 'न्यायिक कार्यवाही में ईमानदारी' विषयक कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद यह टिप्पणी की।
उन्होंने कहा, ''शेख हसीना के संबंध में कानून के तहत जो कुछ भी किया जाना आवश्यक है, हम उचित प्रक्रिया के जरिए कर रहे हैं। जब हम कोई कदम उठाएंगे तो आप देखेंगे कि हम कानूनी रूप से इससे कैसे निपटते हैं। यहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा काम कानून लागू करना है। यदि हम कानून को सही तरीके से लागू करने में विफल रहते हैं, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं।''यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार श्रीमती हसीना को वापस लाने के लिए भारतीय अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेगी, मंत्री ने कहा कि यह भारत सरकार का मामला है।
उन्होंने कहा, " हमने प्रत्यर्पण संधि के तहत उनसे अनुरोध किया है। यदि वे उन्हें हमें सौंप देते हैं, तो हम निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून के अनुसार उन्हें वापस लाएंगे।''एक पत्रकार ने प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए सवाल किया कि श्रीमती हसीना को भारत में कैदी के बजाय राजकीय अतिथि के रूप में रखा गया है। इस पर श्री असदुज्जमान ने कहा कि भारतीय अधिकारियों की ओर से उनकी स्थिति का जो भी वर्णन किया जाए, उससे बंगलादेश का रुख नहीं बदलता।
उन्होंने कहा, " वे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है। मेरे देश में खुले न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया गया। चूंकि आप यह सवाल उठा रहे हैं, इसलिए पहले इस पर विचार कीजिए कि क्या जुलाई क्रांति के दौरान 1,400 लोग मारे गए थे और क्या 30,000 लोग दिव्यांग हो गए थे।''उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुकदमे में कोई कमी रह गई थी, क्या सुनवाई बंद कमरे में हुई थी और क्या गवाहों को अपनी गवाही देने का अवसर दिया गया था।
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