धार , अक्टूबर 28 -- मध्यप्रदेश में धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती की तैयारी की है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित करने, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पेट्रोल नहीं देने और रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
पीथमपुर नगरपालिका सभाकक्ष में बुधवार को आयोजित बैठक में विधायक नीना वर्मा, पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में दुर्घटनाओं के संभावित कारणों, ब्लैक स्पॉट और यातायात व्यवस्था में सुधार पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों का दबाव, शराब पीकर वाहन चलाना और दुर्घटना के बाद घायलों को गोल्डन ऑवर में उपचार नहीं मिलना जनहानि के प्रमुख कारण हैं। क्षेत्र में दो नए ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जहां दुर्घटनाओं के कारणों का आकलन कर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
विधायक नीना वर्मा ने भारी वाहनों की आवाजाही को देखते हुए सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने टोल से प्राप्त राशि का उपयोग सड़क सुरक्षा कार्यों में करने, अव्यवस्थित स्पीड ब्रेकर दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया। उन्होंने एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था, नाबालिगों को वाहन नहीं देने, लर्निंग लाइसेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और चालकों के लाइसेंस की नियमित जांच करने की बात भी कही। दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राहवीर योजना का प्रचार करने की आवश्यकता बताई गई।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को यातायात सुधार के प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने तथा अग्नि सुरक्षा, एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने महू-नीमच फोरलेन स्थित महिंद्रा ब्रिज का निरीक्षण कर हालिया दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने पीथमपुर थाना क्षेत्र के इण्डोरामा में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य के कारण भारी वाहनों को टाटा स्टील चौराहे से फैक्ट्री क्षेत्र की ओर डायवर्ट किया गया है, जिससे संबंधित मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। कलेक्टर ने फ्लाईओवर निर्माण में तेजी लाने, भारी वाहनों की आवाजाही व्यवस्थित करने और यातायात व्यवस्था की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
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