चंडीगढ़ , अप्रैल 03 -- हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों के पोषण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 747 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। यह योजना राज्य के स्कूलों में बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करने की एक प्रमुख पहल है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में इस बजट को स्वीकृति दी गयी। बैठक में योजना के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा भी की गयी।
स्वीकृत बजट में केंद्र सरकार का 222 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का 525 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि सभी जिलों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता औरपोषण मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाये। साथ ही, जिला और विद्यालय स्तर पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
श्री रस्तोगी ने कहा कि बच्चों को पौष्टिक और मानक के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियमित निरीक्षण और विद्यार्थियों से फीडबैक लिया जाये।
मौलिक शिक्षा निदेशक मनीता मलिक ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष में बाल वाटिका से लेकर उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक 14.8 लाख से अधिक बच्चों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। यह योजना बच्चों कोपोषण देने के साथ-साथ स्कूलों में उपस्थिति और नामांकन बढ़ाने में भी सहायक है।
समिति ने भोजन सूची और पोषण संबंधी उपायों की समीक्षा भी की, जिनमें दूध, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मूंगफली पिन्नी और खीर जैसे पूरक शामिल हैं।
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