कोलकाता , जून 22 -- पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इसमें नागरिक स्वयंसेवियों और कई तरह के अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की गयी।
यह घोषणा राज्य में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा किए गये एक अहम वादे को पूरा करताी है। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने से पहले विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नागरिक स्वयंसेवकों और पर्यावरण पुलिस के कर्मियों को बार-बार भरोसा दिलाया था कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो उन्हें बेहतर वेतन ढांचा मिलेगा। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता द्वारा आज पेश किए गये बजट में यह वादा पूरा होता दिखा।
विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नागरिक स्वयंसेवकों, ग्राम पुलिस और पर्यावरण पुलिस के कर्मियों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। भुगतान का यह नया ढांचा इस साल अगस्त से लागू होगा। बजट में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले होम गार्ड और एनवीएफ कर्मियों को भी इसी तरह के फायदे दिए गए हैं। उनके मासिक मानदेय में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
सामाजिक कल्याण और शिक्षा क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को हर महीने 5,000 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी।
संविदा शिक्षकों को भी हर महीने 5,000 रुपये की वेतन बढ़ोतरी मिलेगी। इस घोषणा को राज्य भर में कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कल्याणकारी सेवाओं को बनाए रखने में मदद करने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के योगदान को बड़ी मान्यता देने के तौर पर देखा जा रहा है। सुरक्षा से जुड़े कर्मियों के अलावा, सरकार ने ग्रामीण और पशु कल्याण सेवाओं में शामिल कर्मचारियों के लिए भी वित्तीय लाभों की घोषणा की।
ग्रामीण इलाकों में पशुपालन और पशु चिकित्सा सहायता प्रणालियों से जुड़े प्राणीबंधु, प्राणीमित्र, प्राणीसेवी, मैत्री और अन्य कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त 2,000 रुपये मिलेंगे। बजट में गाँव संसाधन व्यक्ति (वीआरपी) के मानदेय में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है, जो ग्रामीण विकास योजनाओं के सामाजिक ऑडिट में शामिल होते हैं। मच्छर-जनित और वेक्टर-जनित बीमारियों को नियंत्रित करने में लगे वीसीटी (वेक्टर कंट्रोल टीम) और वीएसटी (वेक्टर सर्विलांस टीम) के कर्मचारियों को भी वेतन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। उनके दैनिक मानदेय में मौजूदा दर के मुकाबले अतिरिक्त 100 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। इस वेतन बढ़ोतरी पैकेज से कानून प्रवर्तन सहायता सेवाओं, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम करने वाले हज़ारों कर्मचारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित