कोलकाता , फरवरी 24 -- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही राजनीतिक गहमागहमी थमने का नाम नहीं ले रही है और इस बार राज्य के पूर्व मुख्य सचिव मनोज पंत के कारण विवादों के घेरे में आ गये हैं।
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में श्री पंत की उपस्थिति पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दावा किया कि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया था कि एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित ऐसी बैठकों में शामिल होने के लिए कौन अधिकृत है।
श्री मजूमदार ने कहा, "उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद श्री पंत किस अधिकार से बैठक में शामिल हुए? वह अब मुख्य सचिव नहीं हैं। उनकी उपस्थिति अवैध थी।" उन्होंने कहा कि वह उचित कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
राज्य सरकार ने हालांकि इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सचिवालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया कि श्री पंत ने वर्तमान मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती की मंजूरी के साथ बैठक में भाग लिया था। सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में श्री पंत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने उसी आधिकारिक क्षमता में बैठक में हिस्सा लिया।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी एसआईआर अभ्यास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपस्थित थे। प्रशासन का तर्क है कि श्री पंत की उपस्थिति प्रक्रियात्मक रूप से मान्य और प्रशासनिक मानदंडों के अनुरूप थी।
तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता डॉ. शशि पांजा ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निराधार आरोप हैं जो केवल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में चर्चा में रहने के लिए लगाए जा रहे हैं।
निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, लगभग 1.2 करोड़ डेटा विसंगतियों और 32 लाख 'अन-मैप्ड' मतदाताओं ने पुनरीक्षण प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। इनमें से लगभग 60 लाख शिकायतों का समाधान न्यायिक समितियों द्वारा किया जाना है, जो भारी प्रशासनिक बोझ को दर्शाता है।
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