बेतिया , जून 24 -- बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की दो महत्वपूर्ण फोरलेन सड़क परियोजनाओं बेतिया-दीघा-पटना फोरलेन (एनएच-139डब्ल्यू) और मनआपुल से उत्तर प्रदेश के सेवरही तक प्रस्तावित एनएच-727एए के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भू-स्वामियों की ओर से अपेक्षित संख्या में आवेदन नहीं मिलने के कारण धीमी गति से चल रही है।जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बुधवार को बताया कि दोनों परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा मुआवजा भुगतान की पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन बड़ी संख्या में प्रभावित भू-स्वामी अब तक आवेदन जमा करने के लिए आगे नहीं आए हैं।

उन्होंने बताया कि एनएच-139डब्ल्यू परियोजना के तहत नौतन, सदर, बैरिया और चनपटिया प्रखंडों में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के लिए 1675 पंचाट निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए सरकार ने 196 करोड़ 64 लाख रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है। अब तक 435 भुगतान निर्गत किए जा चुके हैं, जबकि मुआवजा प्राप्त करने के लिए केवल 143 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री कुमार ने बताया कि एनएच-727एए परियोजना के लिए लगभग 2000 पंचाट निर्धारित हैं।उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए सरकार ने 338 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध कराई है, लेकिन अब तक मात्र 70 भू-स्वामियों ने ही आवेदन जमा किया है।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर मुआवजा राशि का भुगतान लगातार किया जा रहा है। हालांकि आवेदन की कम संख्या के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रही है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी प्रभाव पड़ रहा है।उन्होंने बताया कि कई मामलों में भूमि संबंधी दस्तावेजों की त्रुटियां, पारिवारिक विवाद तथा मुआवजा संबंधी भ्रम आवेदन प्रक्रिया में बाधा बन रहे हैं। प्रशासन इन समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहा है।

श्री कुमार ने सभी प्रभावित भू-स्वामियों से आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र आवेदन जमा करने की अपील करते हुए कहा कि समय पर मुआवजा वितरण होने से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होगी और बहुप्रतीक्षित फोरलेन सड़क परियोजनाओं का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से पश्चिम चंपारण की सड़क संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी तथा पटना और उत्तर प्रदेश की ओर आवागमन अधिक सुगम एवं सुविधाजनक हो जाएगा।

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