बक्सर , जनवरी 14 -- बिहार सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ ने 16 और 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित अपने मौन आंदोलन (मौन डे) को स्थगित करने का निर्णय लिया है।
यह फैसला पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू द्वारा कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान का आश्वासन दिए जाने के बाद लिया गया।
संघ के राज्य अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने बुधवार को बताया कि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार की शाम मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की थी, इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की मांगों पर एक माह के भीतर विचार किया जाएगा।
श्री तिवारी ने कहा कि सेवा संबंधी मांगों के पूरा नहीं होने को लेकर न्यायालय कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। उन्होंने बताया कि कई कर्मचारी वर्षों से बिना पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं और कम वेतन पर बढ़ते कार्यभार का सामना कर रहे हैं।
संघ के अनुसार प्रमुख मांगों में वेतनमान का पुनरीक्षण, समयबद्ध पदोन्नति, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का निर्धारण, कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणियों का पुनर्गठन तथा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शामिल हैं।
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