अमृतसर , अगस्त 02 -- पंजाब सरकार ने राज्य के व्यावसायिक बाजारों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और व्यापारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपये के विशेष फंड को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आभार व्यक्त किया।
अनिल ठाकुर ने रविवार को कहा कि यह विशेष फंड पंजाब के विभिन्न व्यावसायिक बाजारों के बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और नवीनीकरण, सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे बाजारों का वातावरण बेहतर होगा और व्यापारियों के साथ-साथ आम जनता को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य व्यापारी आयोग जल्द ही व्यापारियों और दुकानदारों से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लेगा, ताकि व्यापारिक गतिविधियों को और अधिक सुगम बनाया जा सके।
अनिल ठाकुर ने कहा कि पंजाब में पहली बार विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर पर व्यापारी आयोगों का गठन किया गया है, ताकि व्यापारियों और दुकानदारों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित पंजाब राज्य व्यापारी आयोग को व्यापारिक समुदाय के साथ सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य व्यापारी आयोग के मार्गदर्शन में विधानसभा क्षेत्र और जिला स्तर के व्यापारी आयोग अब तक पूरे पंजाब में व्यापारियों के साथ 800 से अधिक बैठकें आयोजित कर चुके हैं। इन बैठकों में स्थानीय समस्याओं के समाधान के साथ-साथ राज्य स्तर पर नीतिगत सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों द्वारा बाजारों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की लगातार उठायी जा रही मांग के परिणामस्वरूप ही सरकार ने 40 करोड़ रुपये के विशेष फंड को मंजूरी दी है।
अनिल ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बाजारों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह विशेष फंड पंजाब के बाजारों को आधुनिक, सुविधा संपन्न और व्यापारियों के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा तथा इससे राज्य में व्यापारिक गतिविधियों को नयी गति मिलने के साथ नागरिक सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
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