अमृतसर , मई 12 -- पंजाब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता प्रो सरचांद सिंह ख्याला ने मंगलवार को राज्य के सीबीएसई से संबद्ध आर्मी पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा की अनदेखी को गंभीर चिंता का विषय करार दिया।
उन्होंने कहा कि पंजाब में पंजाबी को हाशिए पर धकेलना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। यहां जारी बयान में प्रो. ख्याला ने कहा कि सीबीएसई और संबंधित अधिकारियों को पंजाब की भाषाई संवेदनशीलता और संवैधानिक वास्तविकता का पूरा सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर स्कूल में पंजाबी पढ़ाये जाने संबंधी 'पंजाब और अन्य भाषाओं की शिक्षा अधिनियम, 2008' का सख्ती से पालन होना चाहिए। इस कानून के तहत पहली से दसवीं कक्षा तक पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने के बजाय संवाद और सहमति से हल किया जाना चाहिए, न कि किसी थोपे गये फैसले से।
प्रो. ख्याला ने कहा कि भाजपा पंजाब, पंजाबी और पंजाबियत के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। पंजाबी गुरु साहिबानों, शहीदों और लोक-संस्कृति की भाषा है। इसे कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पंजाबी सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा, संस्कृति, इतिहास और साझा विरासत की पहचान है। पंजाब की धरती पर पंजाबी को उसका सम्मान और संवैधानिक दर्जा हर हाल में मिलना चाहिए।
प्रो. ख्याला ने कहा कि संस्कृत सीखना या सिखाना गलत नहीं है, लेकिन यह पंजाबी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख गुरु साहिबानों ने गुरबाणी लोक-भाषा में रचकर जनभाषाओं को सम्मान दिया। उन्होंने नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा जुलाई 2020 में लागू की गयी नयी शिक्षा नीति (एनईपी-2020) की सराहना करते हुए कहा कि यह शिक्षा को अधिक लचीला, कौशल आधारित, मातृभाषा केंद्रित और वैश्विक स्तर का बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नयी शिक्षा नीति में कम से कम पांचवीं कक्षा तक और संभव हो तो आठवीं तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। ऐसे में पंजाब में पंजाबी को कमजोर करने वाला कोई भी कदम नई शिक्षा नीति की मूल भावना के खिलाफ होगा।
प्रो. ख्याला ने पंजाब सरकार से भी अपील की कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों का प्रयोग करते हुए पंजाबी भाषा के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी हस्तक्षेप करे।
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