लुधियाना , सितंबर 30 -- ऑल इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फोरम ने पंजाब के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को करीब 50 हजार जीएसटी एएसएमटी-10 नोटिस जारी किए जाने का दावा करते हुए सरकार से इनकी समीक्षा करने और निराधार मामलों को बंद करने की मांग की है।
फोरम के अध्यक्ष बादिश जिंदल और संयोजक नरिंदर भामरा ने बुधवार को कहा कि जीएसटी रिटर्न की जांच में वास्तविक विसंगतियों की पहचान करना जरूरी है, लेकिन बिना पर्याप्त जांच के नोटिस जारी होने से छोटे कारोबारियों पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में नोटिस नियमित या सिस्टम से उत्पन्न विसंगतियों के आधार पर जारी किये जाने की शिकायतें सामने आयी हैं।
फोरम ने यह भी दावा किया कि कुछ एमएसएमई को जीएसटी रिफंड के लिए छह महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे उनकी कार्यशील पूंजी प्रभावित हो रही है। संगठन ने सरकार से लंबित वैध रिफंड का समयबद्ध निपटारा करने की मांग की। फोरम ने एएसएमटी-10 नोटिसों की समीक्षा, गलत या दोहराए गए नोटिसों को बंद करने, मामलों के समयबद्ध निपटारे और कथित उत्पीड़न या अनौपचारिक भुगतान की शिकायतों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की।
श्री जिंदल ने कहा कि एएसएमटी-10 नोटिस का उद्देश्य रिटर्न में पायी गयी विसंगति की जानकारी देना है और करदाता एएसएमटी-11 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दे सकता है। उनके अनुसार, स्वीकार्य स्पष्टीकरण पर संबंधित अधिकारी एएसएमटी-12 के जरिए इसकी सूचना देते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन वैध जीएसटी जांच के खिलाफ नहीं है और कर चोरी की जांच होनी चाहिए, लेकिन अनुपालन करने वाले कारोबारियों पर अनावश्यक प्रशासनिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
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